रायपुर से महेंद्र नामदेव कि रिपोर्ट
छत्तीसगढ़ की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी आधारित धान खरीदी व्यवस्था अब दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बनती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल 18 और 19 जून को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचेगा। यह दल राज्य की धान खरीदी प्रणाली का विस्तृत अध्ययन करेगा।
प्रतिनिधिमंडल में महाराष्ट्र के 9 विधायक, 3 विधान परिषद सदस्य और 2 वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। रायपुर पहुंचने के बाद यह टीम धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करेगी और खरीदी प्रक्रिया, भंडारण व्यवस्था, किसानों को भुगतान की प्रणाली तथा एमएसपी आधारित व्यवस्था की कार्यप्रणाली को करीब से समझेगी।
प्रतिनिधिमंडल में विधायक विनोद अग्रवाल, संजय पुराम, राजू कारेमोरे, विजय रहांगडाले और नरेंद्र भोंडेकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था पारदर्शिता, समयबद्ध भुगतान और प्रभावी प्रबंधन के लिए देशभर में पहचान बना चुकी है। महाराष्ट्र सरकार इस मॉडल का अध्ययन कर अपने राज्य में इसके बेहतर क्रियान्वयन की संभावनाओं का आकलन करेगी।
