आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए साय सरकार का बड़ा फैसला, अब सीधे खाते में आएगी साड़ी खरीद की राशि

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रायपुर से महेंद्र नामदेव की रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार लगातार प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए साड़ी वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब साड़ी की केंद्रीकृत खरीद नहीं होगी, बल्कि इसके लिए निर्धारित राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार स्थानीय बाजार से साड़ी खरीद सकेंगी। सरकार का मानना है कि इससे खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और कार्यकर्ताओं को अपनी पसंद का कपड़ा चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी। विभाग की ओर से साड़ी के निर्धारित रंग और डिजाइन की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि कपड़े की गुणवत्ता और प्रकार का चयन स्वयं कार्यकर्ता कर सकेंगी।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीबीटी आधारित व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सुविधा और सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की बाल विकास सेवा योजना के तहत प्रत्येक कार्यकर्ता और सहायिका को हर वर्ष दो यूनिफॉर्म प्रदान करने का प्रावधान है, जिसके लिए प्रति यूनिफॉर्म 500 रुपये तक की राशि निर्धारित की गई है। सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और हितग्राहियों को अधिक अधिकार एवं सुविधा मिलेगी।