धीमे निर्माण कार्यों पर सरकार सख्त, दो ठेकेदारों का पंजीयन निरस्त।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग की बड़ी कार्रवाई, 8 ठेकेदारों को नोटिस

रायपुर से महेंद्र नामदेव कि रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों में देरी पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री Arun Sao द्वारा निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताने और जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने दो ठेकेदारों का पंजीयन आगामी दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि आठ अन्य ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।लोक निर्माण विभाग के अनुसार कई सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं में कार्य स्वीकृत निर्माण कार्यक्रम और तय माइलस्टोन से काफी पीछे चल रहा है। कोंडागांव, बस्तर, कबीरधाम और कांकेर जिले में विभिन्न उच्च स्तरीय पुलों एवं पहुंच मार्गों के निर्माण में गंभीर देरी पाए जाने पर मेसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी तथा ठेकेदार निर्भय राम साहू का पंजीयन दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया गया है। वहीं नारायणपुर, सुकमा और बस्तर क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं में कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भी मांगा गया है।गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में बस्तर प्रवास के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण कर समीक्षा बैठकें ली थीं। इस दौरान उन्होंने काम में लापरवाही, देरी और अनुबंध के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ काम पूरा करना सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी है।

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