सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चौकन्ने रहिए
रायपुर से महेंद्र नामदेव की रिपोर्ट
केंद्र सरकार द्वारा IDBI बैंक की बहुमत हिस्सेदारी बेचने के फैसले का ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसिएशन (AIIEA) ने तीव्र विरोध किया है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मराज महापात्र और महासचिव श्रीकांत मिश्रा ने जारी प्रेस वक्तव्य में कहा कि सरकार और LIC की संयुक्त 60.72% हिस्सेदारी को कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को 52,878 करोड़ में बेचने के CCEA के फैसले की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने बताया कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सरकार की 30.48% और LIC की 30.24% हिस्सेदारी शामिल है, जिसके बाद सरकार के पास सिर्फ 15% और LIC के पास 19% हिस्सेदारी ही बचेगी।
AIIEA ने कहा कि यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि IDBI बैंक लगातार मुनाफे में है और सभी वित्तीय मापदंडों में सुधार कर रहा है। एसोसिएशन ने याद दिलाया कि 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने संसद में आश्वासन दिया था कि सरकार IDBI में कम से कम 51% हिस्सेदारी बनाए रखेगी, और मौजूदा फैसला उस आश्वासन के विपरीत है।
संगठन का आरोप है कि यह फैसला किसी आर्थिक मजबूरी से नहीं, बल्कि चालू वित्त वर्ष के 80,000 करोड़ के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए लिया गया है। AIIEA ने कहा कि एक रणनीतिक बैंक का नियंत्रण विदेशी संस्था को सौंपना सरकार के आर्थिक राष्ट्रवाद के दावे से मेल नहीं खाता।
उन्होंने कहा कि LIC के पास हिस्सेदारी बेचने का कोई ठोस कारण नहीं था, वह प्रमुख शेयरधारक बनी रहकर बैंक-बीमा मॉडल का लाभ ले सकती थी, लेकिन सरकार ने सार्वजनिक बैंक को निजी हाथों में देने का रास्ता चुना। AIIEA ने IDBI बैंक के अधिकारियों-कर्मचारियों के संघर्ष को समर्थन देते हुए सरकार से निजीकरण का प्रस्ताव रद्द करने की मांग की है।
